8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब ये है कि जब ये लागू होगा तो देश के 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव आएगा। नई वेतन संरचना 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है लेकिन आयोग के गठन में हो रही देरी ने कर्मचारियों के बीच चिंता भी पैदा कर दी है। इस बार आयोग का ध्यान फिटमेंट फैक्टर पर होगा। जहां 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 पर तय किया गया था, वहीं इसे 2.86 करने का अनुमान है।
सैलरी कितनी बढ़ सकती है?
अगर फिटमेंट फैक्टर वाकई 2.57 से बढ़कर 2.86 हो जाता है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 51,480 रुपये तक हो सकता है। लेकिन आखिरी फैसला आयोग के नये सदस्यों के ऊपर होगा।
भत्तों और योगदान पर असर
मूल वेतन के अलावा हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) जैसे भत्तों में भी बदलाव हो सकते हैं। ये बदलाव कर्मचारियों की पोस्टिंग और यात्रा की जरूरतों पर निर्भर करेंगे। इसका मतलब ये हो सकता है कि एक ही वेतन ग्रेड में दो कर्मचारियों की आय अलग-अलग हो सकती है क्योंकि उनके भत्ते अलग हो सकते हैं।
इसके अलावा राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) में भी योगदान बढ़ सकता है। फिलहाल कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) का 10% NPS में डालते हैं, जिसमें सरकार 14% योगदान करती है। वेतन में बदलाव के बाद इन योगदानों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। CGHS की सदस्यता दरें वेतन स्लैब के हिसाब से तय होती हैं, इसलिए वेतन बढ़ने से CGHS शुल्क भी बढ़ सकता है।
वेतन ग्रेड में अनुमानित बढ़ोतरी
- ग्रेड 2000 (स्तर 3): मूल वेतन 57,456 रुपये तक बढ़ सकता है, जिससे कुल मंथली वेतन 74,845 रुपये और शुद्ध टेक-होम वेतन लगभग 68,849 रुपये हो सकता है।
- ग्रेड 4200 (स्तर 6): 93,708 रुपये के अनुमानित मूल वेतन के साथ कुल वेतन 1,19,798 रुपये हो सकता है, और टेक-होम वेतन लगभग 1,09,977 रुपये हो सकता है।
- ग्रेड 5400 (स्तर 9): मूल वेतन 1,40,220 रुपये तक बढ़ सकता है, जिससे कुल वेतन 1,81,073 रुपये और टेक-होम वेतन लगभग 1,66,401 रुपये हो सकता है।
- ग्रेड 6600 (स्तर 11): संशोधित मूल वेतन 1,84,452 रुपये तक बढ़ सकता है, जिससे कुल मासिक आय 2,35,920 रुपये हो सकती है, और टेक-होम वेतन लगभग 2,16,825 रुपये हो सकता है।
ये आंकड़े सिर्फ शुरुआती अनुमान हैं और जैसे-जैसे आयोग की अंतिम सिफारिशें आएंगी असली राशि में बदलाव हो सकता है।