8th Pay Commission एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कर्मचारी ने सरकार से तीन मांगे पूरी करने की  मांग की है कर्मचारी चाहते है की सरकार उनकी मांगे गंभीरता से ले कर्मचारियों ने DoPT के सचिव और वित्त मंत्री से जल्दी ही कारवाही करने की अपील की है 1 करोड़ से अधिक  कर्मचारी चाहते है की सरकार  जल्द ही कोई फैसला ले

8th Pay में लगता समय क्यों बना चिंता का विषय 

8वा वेतन जिस पर सरकार ने अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं दी है इसके लिए भारत के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों ने 8वें वेतन पर लग रहे समय को लेकर अपनी चिंता जताते हुए कहा है की सरकार तुरंत ही 8वा वेतन लागु करे अपनी मागो के लिए कर्मचारियों का समूह वित्त मंत्री और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के सचिव से गुहार लगा रहे है 8वें वेतन के बिना 1 करोड़ से ज्यादा  कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी-पेंशन में सुधार नहीं किया जा सकता है 

आखिर क्या है कर्मचारियों की तीन बड़ी मांगे 

कर्मचारियों का समूह चाहता है की 8वें वेतन को जल्द ही लागू किया जाए ताकि वेतन और पेंशनधारियों की पेंशन में कुछ सुधार आए भारत पेंशनर समाज (BPS)  जो की भारत के पेंशन उपभोक्ता की सबसे पुरानी और प्रमुख संस्था है उसके द्वारा 8वें वेतन में हो रही देरी को लेकर कर्मचारी समूह चिंतित है और साथ ही मांग रखी गई है कि टीम्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को जल्दी अंतिम रूप दिया जाए और आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों को तुरंत भर्ती किया जाए | तो स्पष्ट है की जो तीन बड़ी मांगे रखी गयी है वो है  पेंशनरों का प्रतिनिधित्व पर जल्द ही कोई फैसला लिया जाये। आयोग के ToR को शीघ्र अंतिम रूप घोषित हो। और आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की तुरंत  नियुक्ति की जाये ।

ToR और आयोग अध्यक्ष का कब होगा गठन 

ToR और आयोग अध्यक्ष की अनुपस्थिति पेंशन उपभोक्ता के लिए चिंता का विषय बना हुआ है इसलिए इन्होंने मांग की है कि जल्द ही अध्यक्ष व सदस्यों को नियुक्त किया जाए लोगों की मांग को लेकर BPS के महासचिव एस.सी. माहेश्वरी ने मंत्रालयों को एक पत्र लिखा है जिसमें वह कहती है अभी तक 8वा वेतन 2025 लागू हो जाता लेकिन ToR की अनुपस्थिति के कारण  और अध्यक्ष या सदस्यों की अनुपस्थिति भी एक समस्या पैदा कर रही है  जिस कारण समय लग रहा है

कर्मचारियों की मांगों पर सैलरी अफवाहें

कर्मचारियों के समूह ने अपनी मांगों के लिए जो पत्र लिखा था उसे लेकर सोशल मीडिया के जरिए कुछ अफवाहें भी फैली  हुई है  जैसे पेंशन का लाभ उठाने वालो के मोबाइल पर असर पड़ रहा है इन अफवाहों की वजह सरकारी कार्यवाही में हुई देरी माना जा रहा है इस पर महेश्वरी जी का मानना है कि अगर सरकार अपवाहों को रोकना चाहती है तो सरकार को जल्दी कदम बढ़ाने की जरूरत है जिससे कार्यकर्ताओं एवं पेंशन उपभोक्ताओं को भरोसा मिलेगा BPS ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सरकार कार्रवाई करेगी और एक निश्चित निर्णय लेगी